Madhya Pradesh News : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज कहा कि राज्य के ऊर्जा विभाग ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत में सभी केंद्रीय कोयला कंपनियों की बकाया राशि का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया है। डॉ. यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' के जरिए कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के फलस्वरूप नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 को मध्यप्रदेश के ऊर्जा विभाग द्वारा सभी केंद्रीय कोयला कंपनियों की बकाया देनदारी का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है।
डॉ. यादव ने बयान जारी करते हुए बताया कि सरकार विकास के साथ जनहितैषी कार्यों को लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों के पुराने भत्तों की राशि बढ़ाने का जो बड़ा निर्णय था, सरकार ने इसी बजट में इस दिशा में कार्य किया। इससे लगभग 1500 करोड़ रुपए साल का व्यय भार सरकार पर बढ़ेगा, लेकिन कुशल वित्तीय प्रबंधन के बल पर सरकार सभी क्षेत्रों में कार्यरत अपने कर्मचारियों का बराबर ध्यान रखेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विभाग अपने स्तर पर पुरानी देनदारी चुका कर, नए दृष्टि से विकास के पैमानों पर आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश में मध्यप्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपनी 7-8 साल पूर्व की सारी देनदारी चुकाने का कार्य किया है। राज्य सरकार ने एमएसएमई और हैवी इंडस्ट्रीज की सभी प्रकार की इकाइयों के लिए लगभग 5 हजार 225 करोड़ की राशि देने का काम किया है।
