भोपाल। महिला आरक्षण बिल को संसद से पास कराने को लेकर मोदी सरकार जहां इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता और मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बिल को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उमा भारती महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा नहीं रखने से अपनी पार्टी से नाराज है और इसको लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए है। महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी के लिए कोटा तलाशने के तरीके खोजने के लिए उन्होंने भोपाल के आसपास के अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं की शनिवार को एक बड़ी बैठक बुलाई है।
उमा भारती ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी देते हुए कहा कि “आज राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पूर्ण बहुमत से पारित हो गया।अब यदि पिछड़े वर्गों को स्थान देने के लिए एक और संशोधन का मार्ग निकालना है इसलिए भोपाल शहर के एवं उसके आसपास के पिछड़े वर्ग के प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श हुआ। 23 सितंबर को एक और बड़ी बैठक बुलाने का फैसला हुआ”।
इसके साथ ही उमा भारती ने ओबीसी कोटा नहीं शामिल करने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि “1996 में देवगौड़ा जी ने महिला आरक्षण बिल जब पेश किया तो मैंने इसमें ओबीसी आरक्षण प्रस्तावित किया। देवगौड़ा जी पिछड़े वर्ग के थे एवं उनके हिमायती थे। उस दिन सदन में कांग्रेस और हमारी पार्टी बीजेपी बिना ओबीसी आरक्षण के ही इसको सदन में मंजूर करने के लिए एक मत थी एवं समर्थन के लिए तैयार थी। देवगौड़ा जी ने इसको विशेष कमेटी को भेजा और यह बिल 27 साल लंबित रहा अब अचानक कांग्रेस ओबीसी आरक्षण की बात करने लगी है तो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब इसको लागू क्यों नहीं किया”।
