नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' प्रणाली लागू की है जिसमें खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को देश में कहीं भी खाद्यान्न प्राप्त करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत केंद्र सरकार देशभर में 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मात्र 2-3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर प्रतिमाह 5 किलोग्राम अनाज देती है।
खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री दानवे रावसाहब दादाराव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि विभाग राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' की योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, 2013 के तहत राशन कार्ड की देशभर में स्वीकार्यता के लिए लागू कर रहा है।
उन्होंने कहा कि अभी तक 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सुविधा लागू की गई है जिसके दायरे में करीब 69 करोड़ लाभार्थी आते हैं, जो एनएफएसए के तहत देश के कुल लाभार्थियों का करीब 86 प्रतिशत हैं। (भाषा)