दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी), दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, लोक निर्माण विभाग, जिला मजिस्ट्रेटों और नगर निगमों द्वारा गठित 300 दलों ने कचरा फेंकने-जलाने, मलबा डालने और निर्माण गतविधियों जैसे उल्लंघन की जांच के लिए 19,100 निरीक्षण किए।
एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि विभिन्न एजेंसियों ने 13.99 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष अभियान के तहत नगर निगमों और लोक निर्माण विभाग ने 16 अक्टूबर से 29,044 मीट्रिक टन निर्माण मलबा उठाया। डीपीसीसी ने पीडब्ल्यूडी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, एनबीसीसी लिमिटेड और दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसे विभिन्न सरकारी एजेंसियों को प्रमुख निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण मानदंडों के उल्लंघन के लिए दंडित किया है।
