यूआईडीएआई ने यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया जिसमें कहा गया है भारती एयरटेल आधार ई-केवाईसी आधारित सिम सत्यापन प्रक्रिया का इस्तेमाल कर अपने ग्राहकों की बिना मंजूरी के पेमेंट बैंक खाता खोल रहा है। कंपनी पर यह भी आरोप है कि इन पेमेंट बैंक खातों को एलपीजी सब्सिडी लेने के लिए भी जोड़ा जा रहा है।