भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार इस विधेयक पर चर्चा कराना चाहती है जिसमें तीन तलाक को दंडनीय अपराध घोषित करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकार चाहती है कि इस पर जीएसटी विधेयक जैसी आम सहमति बनाई जाए। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने बैठक के बाद संवाददाताओं को इस आशय की जानकारी दी।
