नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने आम आदमी को बड़ा झटका देते हुए पेट्रोल, डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती नहीं करने का फैसला किया है। मंत्रालय चाहता है कि ईंधन के ऊंचे दाम से आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए राज्यों को बिक्री कर अथवा मूल्यवर्धित कर (वैट) में कटौती करनी चाहिए।
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार राजकोषीय घाटा कम करने के अपने रास्ते पर अडिग है, ऐसे में उत्पाद शुल्क में कटौती की सलाह देना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उत्पाद शुल्क कटौती एक राजनीतिक मांग हो सकती है, लेकिन बजट में तय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पाने के लिए इस तरह की कटौती करने की सलाह देना उचित नहीं होगा।
