नई दिल्ली। सरकार जल्द आदर्श किराया कानून लाने की तैयारी कर रही है। आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे रीयल एस्टेट क्षेत्र विशेष रूप से किराए के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रालय ने जुलाई, 2019 में आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया था।
मिश्रा ने कहा कि अर्थव्यवस्था को ‘अनलॉक’ किए जाने के बाद केंद्र और राज्य सरकारों की ओर कई उपायों के चलते अब घरों की बिक्री सुधर रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने संपत्ति के पंजीकरण पर स्टाम्प शुल्क घटाया है, जिससे घरों की बिक्री बढ़ी है।
मिश्रा ने कहा कि आदर्श किराया कानून तैयार है। इसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। इसके व्यापक प्रभाव होंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित आदर्श किराया कानून पर टिप्पणियां लेने की समयसीमा 31 अक्टूबर को समाप्त हो गई है। अब राज्यों से इस पर अपनी राय देने को कहा गया है। सचिव ने कहा कि आदर्श किराया कानून ‘काफी जल्दी’ आएगा।
