नई व्यवस्था में 50,000 रुपए से अधिक मूल्य का सामान लाने ले जाने के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता होगी। किसी एक राज्य के भीतर दस किलोमीटर के दायरे में माल भेजने पर आपूर्तिकर्ता को जीएसटी पोर्टल पर उसका ब्यौरा डालने की जरूरत नहीं होगी।
जीएसटी व्यवस्था में ई-वे बिल की शुरुआत कर चोरी रोकने के लिए की गई है। अक्तूबर माह में कर वसूली में गिरावट को लेकर कर चोरी को सरकार ने एक बड़ी वजह बताया है। अक्तूबर माह में जीएसटी के तहत राजस्व प्राप्ति 83,346 करोड़ रुपए रही है, जो कि एक जुलाई को इसके अमल में आने के बाद सबसे कम रही है। सितंबर में राजस्व प्राप्ति 95,131 करोड़ रुपए रही उसके मुकाबले अक्तूबर माह में यह काफी कम रही। (भाषा)
