नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब के बाद अब मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी नागरिकता संशोधन बिल (CAB) लागू नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि इन सभी राज्यों में गैर भाजपाई सरकारें हैं।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीधे शब्दों में तो नहीं कहा, लेकिन परोक्ष रूप से कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो भी स्टैंड नागरिकता संबंधी कानून पर लेगी, हम उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जिससे समाज एवं देश में भेदभाव पैदा होता हो।
कमलनाथ के बयान से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि वे इसे मध्यप्रदेश में लागू करने के मूड में नहीं हैं। क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के स्टैंड की बात कहीं है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में बिल के खिलाफ वोटिंग के दौरान स्पष्ट दिखाई दिया है। कांग्रेस के समर्थन से चल रही महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार पर भी इसे लागू नहीं करने का दबाव रहेगा।
