Lok Sabha Election 2024: 21 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता जो बदलेंगे भारत का भविष्य

Lok Sabha Election 2024:
Lok Sabha Election 2024: 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस साल चुनाव में 1.82 करोड़ ऐसे लोग शामिल होंगे जो पहली बार मतदान करेंगे। 21.54 करोड़ युवा वोटर्स भी हैं जिनकी उम्र 18 से 29 साल के बीच है। मतदान के लिए युवाओं की यह संख्या विकास और ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही 82 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं। 2 लाख से ज्यादा वोटर्स 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं।  ALSO READ: Lok Sabha Election 2024: क्या है 4M जिस पर चुनाव आयोग है सख्त
 
युवा बदल सकते हैं सत्ता:
इन आंकड़ों को देखने के बाद यह साफ कहा जा सकता है कि सत्ता उसी की होगी जिसे युवा वोट देंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए युवाओं का वोट बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 21 करोड़ से ज्यादा युवाओं की संख्या किसी भी पार्टी की सत्ता को बदल सकती या सत्ता दिला सकती है। 
 
97 करोड़ पंजीकृत मतदाता:
राजीव कुमार ने बताया कि हमारे पास 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता, 10.5 लाख मतदान केंद्र, 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी, 55 लाख ईवीएम, 4 लाख वाहन हैं। 
 
85 लाख से ज्यादा महिला मतदाता:
भारत के चुनाव आयोग के ट्वीट के अनुसार इस मतदाता सूची में महिलाओं की भागीदारी भी काफी बढ़ी है 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता जेंडर रेशियो 1000 से अधिक है। इस साल के चुनाव में पहली बार 85 लाख से ज्यादा महिला मतदाता मतदान करेंगी।
 
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान: 
चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। राजीव कुमार ने बताया कि 19 अप्रैल से 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 4 जून 2024 को होगी। साथ ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा भी की गई है।

बता दें कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 19 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 13 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे। इन राज्यों के परिणाम भी लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही घोषित किए जाएंगे। लोकसभा चुनावों के साथ 26 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी होंगे। 
 
आचार संहिता लागू:
राजीव कुमार ने बताया कि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके साथ ही सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी, जो मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सके।
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