जम्मू-कश्मीर में नागरिकता संशोधन कानून लागू किए जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने साफ किया कि जिस दिन सीएए कानून संसद से पास कर दिया गया उसी दिन से यहां पर यह लागू हो गया था। सरकार का अगला कदम रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन के बारे में होगा ताकि वे नागरिकता के नए कानून के तहत अपने आप को सुरक्षित न कर सकें।