दरअसल, न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन मीडिया को रेग्युलेट करने के लिए सरकार ने 10 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति में सूचना व प्रसारण, कानून, गृह, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को शामिल किया गया था। इसके अलावा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और इंडियन ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था।