नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली सरकार पर न्याय वितरण प्रणाली को प्रभावित करने के उद्देश्य से अदालतों को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा है।
पत्र में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार सोची-समझी रणनीति की तहत याचिकाएं दायर कर रही है और स्पष्ट रूप से झूठे हलफनामे पेश करके न्याय वितरण प्रणाली को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है।
उपराज्यपाल सचिवालय के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि अधिकारियों द्वारा मंत्रियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर अदालतें ही अंतिम सहारा हैं। बयान में दावा किया गया कि उपराज्यपाल ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है।
दिल्ली सरकार ने कहा कि संबंधित मंत्रियों द्वारा बार-बार निर्देश जारी करने के बाद भी केंद्र के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं और उपराज्यपाल मंत्रियों के अनुरोधों का जवाब नहीं देते हैं। (भाषा)