एआईएफपीएसडीएफ उचित मूल्य वाली दुकानों से बेचे जाने वाले चावल, गेहूं और चीनी के साथ ही खाद्य तेल और दालों पर होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है। उनकी यह भी मांग है कि मुफ्त वितरण के ‘पश्चिम बंगाल राशन मॉडल’ को देश भर में लागू किया जाए।
बसु ने कहा कि हम यह मांग भी करते हैं कि उचित मूल्य वाली दुकानों के माध्यम से खाद्य तेल, दाल और एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों की उचित दर वाली दुकानों के डीलरों को चावल व गेहूं के लिए प्रत्यक्ष खरीद एजेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हमारी मांगों को टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने भी संसद में उठाया था। (भाषा)
