नई दिल्ली। मोदी कैबिनेट ने गुरुवार को ट्रिपल तलाक बिल में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह बिल मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सरकार हर हाल में इस बिल को आज राज्य सभा में पास कराना चाहती है जबकि कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में उसे विश्वास में नहीं लिया गया।
मोदी कैबिनेट की इस ट्रिपल तलाक संशोधन बिल में जमानत जैसे कुछ संरक्षणात्मक प्रावधानों को मंजूरी दी गई है। यानी अब ये तय किया गया है कि संशोधित बिल में दोषी को ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा। अगर विधेयक ऊपरी सदन में पारित हो जाता है तो इसे संशोधन पर मंजूरी के लिए वापस लोकसभा में पेश करना होगा।
हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अगर विपक्ष इस बिल को पास नहीं कराने देता है तो सरकार इसे कानून जामा पहनाने के लिए अध्यादेश ला सकती है।
विपक्ष के विरोध की वजह से यह बिल लंबे समय से राज्यसभा में अटका पड़ा है। हालांकि इसे लोकसभा में सरकार पारित करा चुकी है।
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संशोधनों के बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से राज्यसभा में इस विधेयक को पास कराने में मदद की उम्मीद जताई। भाजपा ने शुक्रवार को राज्यसभा में अपने सांसदों की उपस्थिति को लेकर व्हिप जारी किया है।