waqf board amendment bill : जनता दल (यूनाइटेड) ने गुरुवार को कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक मुस्लिम विरोधी नहीं है और इसे सिर्फ वक्फ संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता के लिए लाया गया है। उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि यह मुस्लिम विरोधी कैसे हैं। ALSO READ: अखिलेश यादव ने भाजपा को क्यों कहा भारतीय जमीन पार्टी?
जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा में कहा कि कई विपक्षी सदस्यों की बातों से लग रहा है कि यह विधेयक मुसलमान विरोधी है। यह कैसे मुसलमान विरोधी है? उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने मंदिरों की बात की है, लेकिन मंदिर और संस्था में अंतर है। जद (यू) सांसद ने कहा कि वक्फ संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए यह संशोधन लाया जा रहा है।
क्या बोले विपक्षी नेता : कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक संविधान पर हमला है। उन्होंने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अयोध्या में मंदिर बोर्ड का गठन किया गया। क्या कोई गैर हिंदू इसका सदस्य हो सकता है। फिर वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्य की बात क्यों की जा रही है?
समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने कहा कि मुस्लिमों के साथ यह अन्याय क्यों किया जा रहा है? उन्होंने दावा किया कि संविधान को रौंदा जा रहा है...यह आप (सरकार) बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इसका खामियाजा हमें सदियों तक भुगतना पड़ेगा। अगर यह कानून पारित हुआ तो अल्पसंख्यक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो जनता दोबारा सड़कों पर आ जाए।
तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि यह विधेयक अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है तथा असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला तथा सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है।
मंत्री रिजिजू ने दिया जवाब : इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि बिल धार्मिक आजादी के खिलाफ नहीं है। इससे किसी के अधिकारों को चोट नहीं पहुंचती। ये न्याय के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि जिन्हें हक नहीं मिला, उन्हें हक दिलाने के लिए बिल लाया गया है।