नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में आम बजट 2023-24 पेश किया। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं...
लगभग 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है।
बजट की सात प्राथमिकताएं ‘सप्तऋषि’। इनमें शामिल हैं : समावेशी विकास, अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र।
आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2,200 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग-मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने की उद्देश्य से किया जाएगा।
वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ ही संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
केन्द्र अगले तीन वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा।
पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया।
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान, जो 2013-14 में उपलब्ध कराई गई धनराशि से 9 गुना अधिक और अब तक की सर्वाधिक राशि है।
शहरी अवसंरचना विकास कोष (यूआईडीएफ) की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी।
5जी सेवाओं पर आधारित एप्लिकेशन विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबरधन (गैल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) नामक योजना के तहत 10,000 हजार करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल सम्पन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी।
विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया गया है। यह पहली अप्रैल 2023 से कार्प्स में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर क्रियान्वित होगी।
वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाएगी।
लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है।
भारत को ‘श्री अन्न’ के लिए वैश्विक केन्द्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के कदन्न अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा।
कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा।
पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना को 6000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ शुरू किया जाएगा।
आईसीएमआर प्रयोगशालाओं के माध्यम से संयुक्त सार्वजनिक और निजी चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।
अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्ययोजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए।
बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों में 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का निवेश, जिसमें निजी क्षेत्र का 15,000 करोड़ रुपए शामिल है।
अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए नया अवसंरचना वित्त सचिवालय स्थापित किया गया।
केन्द्र का ‘प्रभावी पूंजीगत व्यय’ 13.7 लाख करोड़ रुपए।
आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक नई लघु बचत योजना- महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर पर दो साल (मार्च 2025 तक) के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर दो लाख रुपए तक जमा किए जा सकेंगे।
बजट अनुमानों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 प्रतिशत है।
2023-24 के लिए सकल बाजार कर्ज 15.4 लाख करोड़ रुपए अनुमानित।
नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा मौजूदा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की जाएगी। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा।
नई व्यक्तिगत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर संरचना में स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 किया गया। कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया।
नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत की गई। इसके चलते अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर अब 39 प्रतिशत होगी।
गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी।
कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य सामानों पर मूल सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 की गई।
