अहमदाबाद। एक ओर जहां केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को खत्म करने का फैसला लेकर किसानों की नाराजगी को दूर किया है, वहीं दूसरी ओर गुजरात में सरकार ने राज्य में किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 1500 रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराने का निर्णय लिया है।
राज्य कृषि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि इस योजना का मकसद किसानों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए प्रेरित करना है, ताकि कृषि क्षेत्र में जब डिजिटल सेवा का प्रचलन बढ़ रहा है, तो वे ऐसे समय में इसका उपयोग कृषि आय बढ़ाने में कर सकें।
राज्य कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग की ओर से शनिवार को जारी सरकारी प्रस्ताव (जीआर) में कहा गया कि गुजरात में भूमि का मालिक कोई भी किसान स्मार्टफोन की कुल लागत के 10 प्रतिशत (1,500 से ज्यादा नहीं) की सहायता के लिए 'आई-खेदूत' वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
अधिसूचना में बताया गया कि यह सहायता केवल स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध है और यह इससे जुड़े उपकरणों जैसे कि पावर बैकअप उपकरण, ईयरफोन या चार्जर आदि के लिए उपलब्ध नहीं है।