Himachal Pradesh Crisis : हिमाचल प्रदेश इन दिनों आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। प्रदेश के कई निगम और बोर्ड में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से राज्य में 15000 हजार कर्मचारी मुश्किल में आ गए हैं।
राज्य परिवहन विभाग, जल प्रबंधन, वन विभाग आदि के हजारों सरकारी कर्मचारियों को 13 जून तक वेतन का भुगतान नहीं हो सका था। इन्हें हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिल जाता था।
हाल ही में हिमाचल प्रदेश 1000 करोड़ रुपए के ओवरड्राफ्ट में चला गया। इसके लिए सरकार 800 करोड़ रुपए का लोन ले रही है। इसके बाद भी 200 करोड़ का ओवरड्राफ्ट ही रहेगा।
6 माह पहले ही सत्ता में आई सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम सिंह ठाकुर और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। हिमाचल सरकार ने केंद्र पर भी वित्तीय प्रतिबंध लगाने के आरोप लगाए हैं।
इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार यह भी कह सकती है कि कर्मचारियों को वेतन देना उनकी गारंटी में शामिल ही नहीं था।