मणिपुर सरकार ने जेबीएस की ओर से जारी नोटिस को पूरी तरह से अवैध घोषित किया था जिसके कुछ दिन बाद यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। गृह विभाग की ओर से मुख्य सचिव विनीत जोशी द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि जेबीएस ने विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से संस्थानों और स्थानों का नाम बदलने तथा प्रत्येक शुक्रवार को सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश रहने संबंधी नोटिस जारी किया है।
बयान में कहा गया कि चुराचांदपुर पुलिस ने इस संबंध में स्वत: संज्ञान लेते हुए जेबीएस के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जेबीएस ने 26 अक्टूबर को इस संबंध में बयान जारी किया था। मणिपुर सरकार ने पूर्व में कहा था कि संदेश और सार्वजनिक सूचना फैलाने का ऐसा कोई भी कार्य सांप्रदायिक सद्भाव, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और आंतरिक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है।(भाषा)
