CM हिमंता बिसवा सरमा का बड़ा ऐलान, असम में आधार के लिए NRC अनिवार्य

assam news in hindi : मुख्‍यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि असम सरकार उन लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं करेगी जिन्होंने 2014 से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के लिए आवेदन नहीं दिया है।

हिमंता ने कहा कि आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या जनसंख्या से ज्यादा है। इससे पता चलता है कि संदिग्ध नागरिक हैं।  ऐसे में हमने तय किया है कि नए आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर (ARN) जमा करना होगा।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अवैध विदेशियों की पहचान की प्रक्रिया तेज करेगी, क्योंकि पिछले दो महीनों में कई बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। 

Yesterday, we took key decisions

Aadhar issuance to be strictly regulated in Assam – a first in the country. Only applicants who applied for NRC can procure Aadhar; a blow to illegal immigrants

New Nagarik Samitis will strengthen community policing

Highlights | Sep 7 pic.twitter.com/66jI5yVbcZ

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 8, 2024

मुख्‍यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मूल लोगों के हितों की रक्षा के लिए असम संधि के खंड छह पर गठित न्यायमूर्ति बिप्लव शर्मा समिति की 52 सिफारिशों को लागू करेगी। इन सिफारिशों को 15 अप्रैल तक लागू किया जाएगा।

नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ व्यापक विरोध के बाद 2019 में समिति का गठन किया गया था और रिपोर्ट 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपने के लिए सौंपी गई थी। असम समझौते पर 1985 में छह साल लंबे हिंसक विदेशी विरोधी आंदोलन के बाद हस्ताक्षर किए गए थे।