दरअसल, योजना के तहत दलितों, पिछड़े वर्गों और विधवाओं की बेटी की शादी के अवसर पर पहले 21 हजार रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान था जो इस साल से बढ़ाकर 51 हजार रुपए किया गया है। इस योजना के तहत कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें शादी के फर्जी कार्ड या फर्जी प्रमाणपत्र सरपंचों या पार्षदों से साक्ष्यांकित कराकर जमा करवाए गए हैं।
मोगा उपायुक्त संदीप हंस ने सरपंचों व पार्षदों को चेतावनी दी है कि वह दस्तावेजों को साक्ष्यांकित तथ्यों की पुष्टि के बाद ही करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मोगा जिला प्रशासन को करीब 20 ऐसे दावे प्राप्त हुए हैं और यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि दावों की पुष्टि की प्रक्रिया अभी जारी है।
