जियो न्यूज ने मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा के हवाले से बताया, यह पूरी प्रक्रिया ही उल्टी थी। पहले मंत्रिमंडल से मंजूरी लेनी थी, उसके बाद प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति को इस पर सलाह देनी चाहिए थी। इस घटनाक्रम के बाद खान ने तत्काल मंत्रिमंडल की बैठक की और जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने वाली अधिसूचना वापस ले ली।
इसके बाद शिक्षामंत्री शफकात महमूद ने बताया कि पहले वाली अधिसूचना वापस ले ली गई है और उच्चतम न्यायालय की चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाया गया है। इसी बीच पाकिस्तान के विधि मंत्री फारोग नसीम ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया, ताकि वे बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकें।
