भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना" को विस्तारित कर "प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना" नाम से लागू करने की स्वीकृति दी गई। "प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना" का क्रियान्वयन म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्र शासन की कुसुम 'बी' योजना में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
कृषक/कृषकों के समूहों को सोलर कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान करने के लिए वर्तमान में प्रचलित "मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना" अंतर्गत सोलर कृषि पम्प कनेक्शन भी दिया जा रहा है।" मंत्रिपरिषद ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कराये जाने वाले कार्यों के लिये लागत राशि 24 हजार 293 करोड़ 24 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया एवं बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन जिले के सूखा प्रभावित 6,57,364 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई एवं लगभग 44 लाख आबादी को पेयजल सुविधा मिलेगी।
चित्रकूट विकास प्राधिकरण स्थापना की स्वीकृति-
मंत्रिपरिषद ने चित्रकूट नगर के समग्र विकास के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा विद्यमान चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को विघटित कर चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना की स्वीकृति दी है। चित्रकूट विकास प्राधिकरण की स्थापना से प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का समग्र विकास सम्भव हो सकेगा। साथ ही संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रभावशील विकास योजना के प्रस्तावों का क्रियान्वयन भी सम्भव हो सकेगा। मंत्रिपरिषद् ने प्राधिकरण के लिये 20 करोड़ रूपये की सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी। कलेक्टर को अन्य आवश्यक व्यवस्था करने के लिये अधिकृत किया गया है।
रोपवे परियोजनाओं का अनुमोदन-मंत्रिपरिषद ने लोक निर्माण विभाग एवं नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) के मध्य रोपवे के विकास, कार्यान्वयन, निर्माण, संचालन और रख-रखाव के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) का अनुमोदन किया।
राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम 'पर्वतमाला' में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया। परियोजना के प्रथम चरण में 4 स्थानों पर क्रमशः रेल्वे स्टेशन से महाकाल मंदिर, उज्जैन रोपवे, टिकिटोरिया माता मंदिर (सागर) फनीकुलर, एम्पायर स्टेडियम से गुरुदारा (व्हाया रामपुर चौक एवं एवेन्यु मॉल), जबलपुर एवं सिविक सेंटर से बलदेवबाग (व्हाया मालवीय चौक, लॉडगंज, बड़ाफुआरा), जबलपुर के लिये प्रस्तावित परियोजना का निष्पादन समझौता ज्ञापन (MOU) में उल्लेखित एवं भविष्य में साध्य पायी जाने वाली शेष रोपवे परियोजनाओं के लिये विकल्प के चयन के लिये लोक निर्माण विभाग को अधिकृत किया जाने का अनुमोदन किया गया।
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना" को विस्तारित कर "प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना" नाम से लागू किये जाने को स्वीकृति प्रदान की गई है। "प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना" का क्रियान्वयन म.प्र. ऊर्जा विकास निगम द्वारा केन्द्र शासन की कुसुम 'बी' योजनांतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
मध्यप्रदेश में प्रस्तावित समस्त रोपवे परियोजना के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से परियोजना के एकरेखण (alignment) के अनुमोदन के लिये प्रबंध संचालक, म.प्र. सडक विकास निगम को अधिकृत करने के लिये अनुमोदन किया गया। समस्त रोपवे परियोजना एकरेखण (Alignment) के भू (GEO) निर्देशांक को राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करने, भू-अर्जन से संबंधित समस्त कार्यवाही का अनुमोदन करने, निश्चित समझौता (Definitive Agreement) को हस्ताक्षरित करने एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) को प्रवर्तक (Promoter) नियुक्त करने के लिये प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग को अधिकृत करने के लिये अनुमोदन किया गया।
पीएम जनमन में नरसिंहपुर में मार्ग निर्माण की स्वीकृति-मंत्रिपरिषद द्वारा पीएम जनमन में नरसिंहपुर का एक मार्ग एल 063 मोहपानी से बड़ागांव (तलैया) लंबाई 29.10 किमी की लागत 40 करोड़ 75 लाख रूपये मय संधारण (1.40 करोड़ रूपये प्रति किमी) है, जो कि निर्धारित सीमा लागत रूपये एक करोड़ प्रति किमी से अधिक है, में अतिरिक्त राशि 11 करोड़ 65 लाख रूपये का भार राज्य शासन द्वारा वहन किये जाने की स्वीकृति की गयी। भविष्य में पीएम जनमन योजनांतर्गत एक करोड़ रूपये प्रति किमी की लागत से अधिक राशि के प्रस्ताव निर्मित होने पर ऐसे प्रस्ताव में लगने वाली अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्राधिकरण अंतर्गत गठित साधिकार समिति द्वारा दी जा सकेगी। इस अतिरिक्त राशि का वहन राज्य शासन द्वारा किया जायेगा।
मंत्रिपरिषद ने योजना मद अंतर्गत मुरैना जिले के अम्बाह पिनहट मार्ग के कि. मी. 24/2 में चंबल नदी के उसैद घाट पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य की पुनरीक्षित लागत राशि 157 करोड़ 77 लाख रूपये की पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। विश्वविद्यालयीन पेंशनर्स को राज्य शासन के पेंशनर्स की भांति सातवें वेतनमान के अनुरूप पेंशन की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।