उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आलोक वर्मा को उनके पद पर बहाल कर दिया था, जिन्हें सरकार ने दो महीने से भी अधिक समय पहले जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। अधिकारियों ने बताया कि लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री के निवास पर चयन समिति की बैठक हुई लेकिन उसके नतीजे के बारे में फिलहाल कुछ नहीं पता चल पाया है।
सरकार की ओर से इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अधिकारियों ने बिना विस्तृत जानकारी दिए बताया कि समिति की जल्द ही दोबारा बैठक होगी। नियमों के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति में प्रधान न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं।