नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सरकार वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए 'विवाद से विश्वास' कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करेगी। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि विवादों पर मेलमिलाप और व्यक्तियों की पहचान को अद्यतन करने के लिए एक जगह पर समाधान की व्यवस्था भी की जाएगी।
'विवाद से समाधान' योजना में कर, ब्याज, जुर्माने एवं शुल्क से संबंधित विवादों के निपटान का प्रावधान किया गया है। इसके तहत विवादित कर का 100 प्रतिशत और विवादित जुर्माने या ब्याज या शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान कर वाणिज्यिक इकाई विवाद का निपटान कर सकती है।
सीतारमण ने कहा कि सरकार वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए इस योजना का दूसरा चरण भी लेकर आएगी। इससे फर्मों को कर संबंधी विवाद खत्म करने में सहूलियत होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं से संबंधित अनुप्रयोगों के विकास के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इससे दूरसंचार एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रयोगशालाओं में कृत्रिम हीरों के विकास से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) को अनुदान दिया जाएगा। इससे हीरे के लिए आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)