नई दिल्ली। भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) अधिकारी संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के किसी भी सदस्य की सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार के प्रस्ताव पर विचार न करें, क्योंकि इससे कैडर का मनोबल गिरता है।
संघ ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि उसके अधिकारी अत्यधिक व्यथित हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद कार्यकाल के विस्तार की मांग निहित स्वार्थ और पैरवी करने को बढ़ावा देती है, जो राजस्व संग्रह के पेशेवर आचरण और कर चोरी की रोकथाम के अभियान के लिए नुकसानदेह है।
संघ ने कहा, इसके अलावा सेवारत अधिकारियों को ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा शुरू किए गए कर नीति मॉडल के निर्बाध रूप से जारी रखने में भारी दबाव का सामना करना पड़ता है, जो सिविल सूची में नहीं हैं। संघ के अध्यक्ष नरेश पेनुमका द्वारा लिखे गए पत्र में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा पिछले साल सीबीआईसी सदस्य को दिए गए विस्तार का उल्लेख है। एसीसी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
उन्होंने कहा कि इस तरह कार्यकाल के विस्तार के कारण कई अधिकारी रैंक में पदोन्नति के बिना ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) के 6,400 अधिकारी और विभाग के 98,000 कर्मचारी अपने करियर को लेकर चिंतित हैं।(भाषा)
