इसके बाद केन्द्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर कानून (जीएसटी) के रूप में बड़ा जोखिम लिया, लेकिन सरकार ने उपयुक्त योजनाएं बनाए बगैर इसे इतनी जल्दबाजी में क्यों लागू किया और इससे सबसे अधिक आम लोग तथा व्यापारी वर्ग प्रभावित हुआ है। इस मामले में पूरी जांच कराए जाने की आवश्यकता है। (वार्ता)