केंद्र ने पाकिस्तानी सैन्य सलाहकार (अताशे) को निष्कासित करने, 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने और कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए भीषण आतंकवादी हमले के सीमा-पार संबंधों के मद्देनजर अटारी भूमि-पारगमन चौकी को तत्काल बंद करने सहित कई उपायों की बुधवार को घोषणा की। इस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) ने यह निर्णय लिया। बैठक में घोषणा की गई कि अटारी में एकीकृत चेक-पोस्ट (आईसीपी) को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा और जो लोग वैध दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान गए हैं, वे एक मई से पहले उस रास्ते से वापस आ सकते हैं।