भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन : एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह एवं भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में राज्य सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता लाने की नीति के तहत शर्मा ने आरएएस प्रारंभिक परीक्षा-2013 में पर्चा लीक करने के आरोपी व्याख्याता को राजकीय सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय किया है। बयान के अनुसार यह कार्रवाई राजकीय सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों पर रोक) अधिनियम 1992 के अंतर्गत की गई है।
इसी तरह मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के तहत जल जीवन मिशन मामले में 12 अधिकारियों के विरुद्ध परिवाद दर्ज कर विस्तृत जांच के लिए पूर्वानुमोदन प्रदान किया है। वहीं सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध नियम-16 (सीसीए) में संचालित अनुशासनात्मक कार्रवाई के 4 मामलों में सेवारत अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय भी किया गया है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
