मंत्रिमंडल की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने कहा कि मंत्रिमंडल ने विभिन्न कक्षाओं के लिए 69,692 शिक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा की जाएगी। बीपीएससी यह प्रक्रिया फिलहाल राज्य में चल रही 1.70 लाख भर्ती पूरी करने के बाद शुरू करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से राज्य में पहले पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति अब बीपीएससी द्वारा की जाएगी। मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में कार्यरत 'शिक्षा सेवकों' और 'विकास मित्रों' के मासिक मानदेय बढाए जाने को भी मंजूरी दे दी।
सिद्धार्थ ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत लगभग 30,000 शिक्षा सेवकों (तालीमी मरकज़ सहित) का मासिक मानदेय 11,000 रुपए प्रतिमाह से बढाकर तत्काल प्रभाव से 22,000 रुपए किए जाने की मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के एससी और एसटी कल्याण विभाग के तहत राज्य की विभिन्न पंचायतों में काम करने वाले लगभग 9825 विकास मित्रों का मानदेय एक सितंबर से 13,700 प्रति माह से बढाकर 25,000 रुपए किए जाने को भी मंजूरी दी गई है। अब, उन्हें हर साल 5 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि भी मिलेगी। (भाषा)
