सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संगठन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसान हमेशा ही अपनी राय रखने के लिए तैयार रहे हैं, लेकिन संगठन ने साफ किया है कि अगर कोई कमेटी बनती भी है तो भी तीनों कृषि कानून व बिजली बिल वापस होने तक दिल्ली में किसान आंदोलन जारी रहेगा। संगठन ने कहा कि कमेटी का बनना तब उपयोगी होगा अगर पहले ये कानून वापस लिए जाएं और कमेटी में राष्ट्रीय व क्षेत्रीय किसान संगठनों के प्रतिनिधि प्रभावी रूप में शामिल किए जाएं।
एआईकेएससीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के विपक्ष द्वारा गुमराह किए जाने की बात कह रहे हैं जबकि सच यह है कि वे खुद देश को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने अपने पुराने स्पष्टीकरण को दोहराया है कि किसान की जमीन नहीं जाएगी, एमएसपी सरकारी खरीद जारी रहेंगे, कानून किसानों के लिए अवसर पैदा कर रहे हैं, जबकि उनके सारे कदम इसे गलत साबित करते हैं।
