केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब एक और खुशखबर आई है। मोदी सरकार ने कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है। कर्मचारियों को अब घर बनाने या खरीदने के लिए कम ब्याज दर पर एडवांस मिलेगा। कर्मचारी अब मार्च 2023 तक कम ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस का लाभ उठा सकते हैं। हाउस बिल्डिंग लोन की ब्याज दर को 7.9 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया गया है।
खबरों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर आई है। मोदी सरकार ने घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने या बैंकों से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए दिए जाने वाले एडवांस के ब्याज दर में 80 बेसिस प्वाइंट यानी 0.8 फीसदी की कटौती कर दी है। यह कटौती 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए की गई है।
घर बनाने या फ्लैट या घर खरीदने के लिए बैंक से लिए गए होम लोन को भी केंद्रीय कर्मचारी एडवांस लेकर चुका सकते हैं। यह एडवांस स्थाई और अस्थाई कर्मचारियों दोनों को मिलेगा, लेकिन अस्थाई कर्मचारियों की नौकरी लगातार 5 साल की होनी चाहिए।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में एडवांस के ब्याज दरों में कटौती की जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक, 31 मार्च, 2023 तक अब केंद्र सरकार के कर्मचारी 7.1 फीसदी सालाना ब्याज दर पर एडवांस ले सकते हैं। पहले यह दर 7.9 फीसदी सालाना थी।
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) नियम 2017 के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों को घर बनाने या खरीदने के लिए दिया जाने वाला एडवांस साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है, जबकि बैंक चक्रवृद्धि ब्याज पर होम लोन देते हैं।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों और हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स 2017 के अनुसार, एक केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा उधार ली जा सकने वाली कुल एडवांस राशि उसके मूल वेतन के 34 महीने तक या 25 लाख या घर की लागत या उसके अनुसार राशि है। नए निर्माण या नए घर या फ्लैट की खरीद के लिए चुकौती क्षमता, जो भी कम हो।