सूत्रों ने कहा कि 2017 के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय नई चुनौतियों से मुकाबला के वास्ते एनआईए को और शक्तिशाली बनाने के लिए 2 कानूनों पर विचार कर रहा है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा प्रदान करने से जुड़ा विधेयक पेश करने के प्रस्ताव को सोमवार को नहीं लाया सका। इसी तरह का एक विधेयक पिछले महीने 16 वीं लोकसभा के भंग होने के बाद निरस्त हो गया था। (भाषा)