उन्होंने कहा कि बिजली बिल न भरने के कारण जिन लोगों के कनेक्शन काटे गए हैं उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सभी कनैक्शन मुफ्त बहाल होंगे तथा इसके लिए प्रति कनेक्शन ली जाने वाली 1500 रुपए का शुल्क भी राज्य सरकार वहन करेगी। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी जिसमें एक एसडीओ भी शामिल होगा। इस काम में गांव सरपंचों की भी मदद ली जाएगी।